Ashvaparis Foundation

Photos

पेहचान प्रोजेक्ट - Tata Steel Foundation यांच्या उपक्रमा अंतर्गत निशुल्क जात प्रमाणपत्र व जनजागृती अभियान “आदिवासी कुटुंबांची स्वतःची ओळख निर्माण करणे”

“पेहचान प्रकल्प ” – आदिवासी समाजाच्या ओळखीचा प्रवास : टाटा स्टील फाऊंडेशन यांच्या उपक्रमा अंतर्गत व अश्वपरीस फाऊंडेशन, खोपोली यांच्या सहकार्याने “पेहचान प्रोजेक्ट” अंतर्गत निशुल्क जात प्रमाणपत्र महसूल विभाग च्या मार्गदर्शना खाली उपलब्ध करणे व जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी खोपोली येथे करण्यात आला असून, हा प्रकल्प खालापूर तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना स्वतःची ओळख निर्माण करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :
जात प्रमाणपत्राच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता निर्माण करणे.,लक्ष्यित कुटुंबांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागाशी समन्वय साधणे., शासनाच्या विविध सेवा व सवलतींचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे., वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे., समान हक्क, सन्मान आणि सामाजिक बांधिलकीचा संदेश समाजात पोहोचवणे., प्रत्येक घटकाला स्वावलंबी बनवून समाजाच्या प्रगतीसाठी एकत्र आणणे. या उपक्रमात अश्वपरीस फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते गावोगावी व वाड्यावाड्यांत जाऊन आदिवासी समाजाशी संवाद साधत आहेत व त्यांना शासन योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहेत.

फाऊंडेशनचे ध्येय आहे की –
“प्रकल्प क्षेत्रातील प्रत्येक आदिवासी नागरिकाकडे त्याचे हक्काचे जात प्रमाणपत्र असावे.”

आदिवासी जात प्रमाणपत्राचे प्रमुख फायदे
1. शिक्षणातील आरक्षण: शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे, आणि सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण. प्रवेश प्रक्रियेत व शुल्कात सवलत.
विशेष शिष्यवृत्ती योजना (Scholarships) व शैक्षणिक मदत.

2 सरकारी नोकरीत आरक्षण:
केंद्र व राज्य सरकारी नोकर्‍यांमध्ये ७.५% (किंवा राज्यनिहाय) आरक्षण.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये अर्ज शुल्कात सवलत किंवा सूट.
पदोन्नतीमध्ये (promotion) काही प्रमाणात आरक्षणाची सुविधा.

3.गृहनिर्माण व जमीन हक्क:
आदिवासी घरकुल योजना, वनहक्क कायदा (FRA) अंतर्गत जमिनीचा मालकी हक्क.
गावठाण किंवा जंगल भागात स्थायिकतेचा कायदेशीर पुरावा म्हणून वापर.

4.आर्थिक व स्वयंरोजगार योजना:
आदिवासी विकास महामंडळ, TRIFED, व इतर संस्थांकडून कर्ज व अनुदान.

लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
कायदेशीर संरक्षण: अनुसूचित जमाती (Atrocities) कायद्यांतर्गत संरक्षण.
सामाजिक अन्याय किंवा भेदभाव झाल्यास न्याय मिळविण्यास मदत.
राजकीय प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आणि विधानसभेतील आरक्षित जागा.
आरोग्य व सामाजिक सुविधा: आरोग्य शिबिरे, मोफत उपचार योजना, व विशेष आरोग्य विमा योजना. महिला व मुलांसाठी पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण योजना.
अशा अनेक सुविधा आदिवासी बांधवाना मिळाव्यात ह्यासाठी टाटा स्टील अग्रेसर आहे.
समाजाप्रती योगदान असावे हि भावना मनात ठेऊन हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी टाटा स्टील फाऊंडेशन व अश्वपरीस फाऊंडेशन यांच्या उपक्रमाद्वारे आदिवासी समाजाला नवी ओळख, हक्क आणि सन्मान मिळत आहे.